पुस ६, २०७४
नेपालको संविधान वा भारतकै संविधानले पनि राष्ट्रपतिलाई यो-यो अधिकार हुन्छ भनेर दिएको छैन। तर भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवहरलाल नेहरू साह्रै बलिया प्रधानमन्त्री थिए। भारतको पहिलो राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादले उनको हिन्दु कानुन बिल (हिन्दु कोड बिल) स्वीकार गरेनन्। प्रधानमन्त्री नेहरू र अरूको विचार थियो, भारतको संविधान ब्रिटेनको संसदीय प्रणालीको अनुकरण हो ? राष्ट्रपति ब्रिटेनका महारानी वा महाराजाजस्तो आलंकारिक र संवैधानिक मात्र हुन्। निर्वाचित राष्ट्रपति र जन्मले राजा वा रानी हुने राज्यको शीर्षस्थहरूमा फरक हुन्छ।

लेखक कमल कोइराला

 

हामीले देख्यौं, निर्वाचित र बहुमतयुक्त प्रधानमन्त्रीको कुरासमेत निर्वाचित राष्ट्रपतिले कुनै अवस्थामा नमान्न पनि सक्दा रहेछन्। अरू पनि उदाहरण छन्। भारतका दसौं राष्ट्रपति के आर नारायणन्ले त दुईदुईवटा प्रधानमन्त्रीले भनेको मानेनन्। आईके गुजराल प्रधानमन्त्री रहँदा उनले उत्तरप्रदेशको कल्याणसिंह सरकार हटाउन दिएको राय मानेनन्। दोस्रोपटक अटलविहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री रहँदा विहारमा लालु यादवकी पत्नी रावडीदेवीको सरकार हटाउन र विधानसभा भंग गर्न मानेनन्। भारतीय कांग्रेसले नै बनाएको राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंहले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त राजीव गान्धीले भारतीय पोष्ट अफिस (संशोधन) विधेयक जो लोकसभा र राज्यसभा दुवैले पास गरेको थियो, त्यसलाई समेत मानेनन्। मुख्य निर्वाचन आयुक्तलाई पनि ठाडै बोलाई हरियाणा प्रान्तको चुनाव गर्न किन ढिलाइ गरिँदैछ भनी सोध्ने काम पनि राष्ट्रपति सिंहले गरे।

न राजनीति न त कूटनीतिक पृष्ठभूमि भएका शुद्ध वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलामले सरकार र संसद् दुवैले पास गरेको लाभका पदसम्बन्धी विधेयकलाई सही छाप नलगाई कानुन बन्नै दिएनन्। के हुँदो रहेछ त ? संसद्का दुवै सदनले पास गरेको र सरकारका प्रधानमन्त्रीले पठाएको विधेयकलाई कानुन बन्नबाट रोक्ने शक्ति राष्ट्रपतिहरूसँग हुँदोरहेछ। समर्थन गरे पनि विरोध गरे पनि त्यो शक्ति हुँदोरहेछ व्यवहारमा। अमेरिकामा यसलाई पकेट भिटो भन्छन्। लौ अमेरिकाका राष्ट्रपति त प्रत्यक्षरूपले जनताका मतदानले बनेको एलेक्टोरल कलेजको बहुमतले बनेको कार्यकारी राष्ट्रपति हुन्छ। तर हामीले भारतका पनि परोक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिहरूले पकेट भिटो प्रयोग गरेका कैयौं उदाहरण देख्यौं।

अहिले नेपालमा त संसद्ले पारित नगरेको अध्यादेशका लागि जनताको मतदानले अस्वीकृत भइसकेका प्रधानमन्त्रीले मुढेबल देखाउँदै राष्ट्रपति र राजनीतिक दलहरूलाई धम्क्याउँदैछन् कि यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले सहीछाप नगरे प्रधानमन्त्री पद नै छोड्दिनँ। नेपालकै पनि राष्ट्रपति रामवरण यादवकै उदाहरण हेरौं। संविधानसभा संसद्को बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको क्याबिनेटले प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाएर जनरल कुलबहादुर खड्कालाई बनाउने प्रस्ताव मान्न अस्वीकार गरेकै हो। प्रधानमन्त्री र क्याबिनेटको प्रस्ताव नेपालकै राष्ट्रपतिले नमानेको प्रेसिडेन्स वा नजिर के भन्ने ? प्रधानमन्त्री पदबाट डा. बाबुराम भट्टराईले लिखित राजीनामा नदिए पनि राष्ट्रपति रामवरण यादवले उनको बहुमत गुम्न लाग्दा केयर टेकर प्रधानमन्त्री मात्र बनाएको होइन ?

पंक्तिकार यो संविधानको पक्षपाती होइन। मैले यसलाई वर्णसंकरतन्त्रवादी संविधान भनी विरोध गर्दै आएको पनि छु। तर संविधानसभाले पारित गरेको र राष्ट्रपति रामवरण यादवले निधारमा लगाई जारी गरेको टेलिभिजनमा हेरेको थिएँ। कसैले मन नपराएर विरोधमा लेख्दै आए पनि लागू त यही संविधान छ। सवा दुई वर्षअघि २०७२ असारमा अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा ‘मुलुक हरिकंगाल बनाउने संविधान’ शीर्षकमा पंक्तिकारको लेख प्रकाशित भएको थियो। अहिले ती विषय दोहोर्‍याउन आवश्यक छैन। कहिलेकाहीं शीर्षकले मात्र पनि प्रशस्त बोल्छन् भन्ने देखाउन खोजेको हुँ।

यो संविधानको पितापुर्खा अन्तरिम संविधान राजा ज्ञानेन्द्रबाट नियुक्त र शपथ ग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा हतियारसहितको सरकारविरोधी शक्ति रहेका बेला डर-त्रासको वातावरणमा अदृश्य र अपारदर्शीको रूपमा पेस र लागू गरिएको तथ्य हो। घटना धेरै पुराना होइनन्। ०६३÷६४ मा मूर्तरूप लिएका विषय हुन्। त्यस समय १० वर्ष लामो भय, त्रास, हत्या र आतंक हुने चाहना जनतामा तीव्ररूपले थियो। अन्तरिम संविधानदेखि वर्तमान संविधान चलिरहेको मुलुकको अवस्थाले यो संविधानको प्रशस्त वर्णन गरिराखेको छ। समानुपातिक निर्वाचन भनिएको कुरो नेपालमा कति पाखण्डपूर्ण रहेछ भने उहिल्यै पनि र यसपटक पनि साप्ताहिक तथा दैनिकहरूमा टिकट वितरणमा नेताहरूले थैली दाता, नातागोता, म्यानपावर मालिक, ठेक्कादारहरू, सेठसाहुहरूदेखि डनहरू र गुन्डा नाइकेहरूसम्म परेका काफी विषय प्रकाशित छन्।

राष्ट्रपतिलाई नेपालको संविधानले न त भारतकै संविधानले यो-यो अधिकार छ भनेको छैन, तर राष्ट्रपतिसँग अलिखित एउटा ठूलो अधिकार हुँदोरहेछ। संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक पनि राष्ट्रपति एकजनाले सही नगरुन्जेल त्यो कानुन बन्दो रहेनछ।

यो वर्णसंकर नेतातन्त्र हो। नेताहरूले २०६३ को अन्तरिम संविधानदेखि वर्तमान संविधानमा पनि पकेट सांसदहरूको व्यवस्था यथावत् राखेका छन्। यी किनबेच गरेर सूचीहरूमा राखिएका संविधान निर्माता पनि अहिले पनि सूचीबाट ११० सांसदहरू बन्नेछन्।

यो देशमा नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाले २०१५ सालमा प्राप्त गरेको एक सय नौ प्रत्यक्ष निर्वाचितहरूको मात्र प्रतिनिधिसभा आज छैन। २०४६ सालको प्रथम जनआन्दोलनपछि २०४७ को संविधानअन्तर्गत सम्पूर्ण प्रत्यक्षरूपले जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा पनि यो संविधानद्वारा दिइएको छैन। भारतको जस्तो लोकसभा पनि छैन, ब्रिटेनको जस्तो हाउस अफ कमन्स पनि छैन। अमेरिकी हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ वा सिनेट जस्तो जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित एउटा पनि सदन नेपालमा छैन।

के गर्दोरहेछ त यस्तो समानुपातिकताले ? उदाहरणका लागि २०६४ सालको निर्वाचनमा जनताको मतद्वारा निर्वाचित ५० प्रतिशत हुँदा पनि माओवादी पार्टीको बहुमत समानुपातिकताको कारण पुग्न सकेन। जनताको मतको यस्तो अपमान र अवमूल्यन प्रजातन्त्र होइन। म माओवादीविरोधी छु र उनीहरू नसुध्रिएसम्म रहिरहन्छु। तर यो पनि भन्छु- जनताद्वारा गलत वा सही प्रत्यक्ष मतदान गरेर ५० प्रतिशत सिट लिएको पार्टीले एउटा अप्रजातान्त्रिक र वर्णसंकर पद्धतिका कारण अरू पार्टीसँग निर्भर नभई शासन गर्न नपाउनु पनि प्रजातन्त्र होइन।

विवशता हो वा चरण अवसरवादिता हो, आफ्ना २७ कार्यकर्ताको संहार गर्ने पार्टीसँग तुरुन्तै मिलेर पहिलो सरकार बनाए। योभन्दा वीभत्स सम्झौता अरू के हुन सक्छ ? जो नेपालमा भयो र शासनको भागबन्डा भयो। एमाले पनि सामेल भयो। माओवादीको टाउको काटेर ल्याउनुस् र जुन झोलामा टाउको ल्याउनु हुन्छ त्यही झोला भरी नोट कसेर लैजानुस् भन्ने शेरबहादुर देउवा सरकार चलाउनेहरूसँग प्रचण्ड र माओवादी मिलेर पनि सरकार चलायो।

अरू पार्टीहरू वा अर्को गठबन्धनको बहुमत देखिसकेपछि कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर केयर टेकेर हुने चलन छ। तर यो नेपालको वर्णसंकरतन्त्रका नेताहरू त्यतिसम्मको पनि प्रजातान्त्रिक इमान राख्दैनन्। आफ्नै पार्टीका नेता-कार्यकर्तासमेतले प्रधानमन्त्री पदबाट मात्रै पनि होइन, सभापति पद पनि छोड्न भनिसकेका बेला हैसियतहीन भइसकेका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अराउन शासकीय परामर्शसमेत दिने हैसियत पर्सनन ग्रस्टा (हैसियत गुमाएको व्यक्ति) भइसकेको कुरा नबुझ्नु हाँसो वा आक्रोसको पात्र बन्नुभन्दा अरू केही नहुने हो।

राष्ट्रपतिलाई नेपालको संविधानले न त भारतकै संविधानले यो-यो अधिकार छ भनेको छैन, तर राष्ट्रपतिसँग अलिखित एउटा ठूलो अधिकार हुँदोरहेछ। संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक पनि राष्ट्रपति एकजनाले सही नगरुन्जेल त्यो कानुन बन्दो रहेनछ। अध्यादेश पनि प्रधानमन्त्रीको चाहना मात्र भएर रहँदोरहेछ।

  • बिहिबार, पुस ६, २०७४ मा प्रकाशित